सर्वोच्च अदालतले आर्थिक वर्ष २०८०-८१ को बजेट वक्तव्यमा उल्लिखित संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको बजेट खर्च नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
बुधबार प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा. आन्दमोदन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र प्रकाशमान सिंह राउतको संवैधानिक इजलासले बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर ४४५ र विनियोजन ऐनमा भएको संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम सम्बन्धी व्यवस्था र ती व्यवस्थाका लागि छुट्याइएको रकम तत्काल खर्च नगर्न नगराउन अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले १५ जेठमा संघीय संसदमा पेश गरेको बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर ४४५ मा प्रतिनिधिसभाको प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा सांसदको योजनामा ५ करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने गरी बजेट विनियोजन गरिएको उल्लेख छ ।
अधिवक्ता त्रिलोकबहादुर चन्द समेतले यसरी निर्वाचन क्षेत्रमा बजेट छुट्याउनु संविधान र कानुन विपरीत हुने भन्दै सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए । सोही रिटको सुनुवाइ गर्दै संवैधानिक इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो ।
