दार्चुला । दार्चुलाको लाइफलाइन आयोजनाको रूपमा हेरिएको महाकाली करिडोर अन्तर्गतको दार्चुला–तिंकर सडक निर्माण कार्य सुस्त छ । १५ वर्षअघि सुरु भएको दार्चुला–तिंकर सडक करिडोरमा गाभिएपछि झनै निर्माण कार्य सुस्त भएको छ ।

महाकाली करिडोर कञ्चनपुरको ब्रह्मदेव हुँदै डडेल्धुरा–बैतडी र दार्चुला जोडिन्छ । विगतमा दार्चुला सदरमुकाम खलंगाभन्दा माथि दार्चुला–तिंकर सडकको रूपमा नामाकरण गरिएको थियो । त्यसवेला व्याँस गाउँपालिका–४ सुनसेरासम्मको ३४ किलोमिटर सडकको ट्रयाक खुलेको थियो । तुसरपानीदेखि माथि दुई वर्षदेखि नेपाली सेनाले काम थालेको छ ।

तर, यो सडकखण्डमा बर्सेनि बजेट न्यून हुँदा व्यासीको सडक सपना तत्काल पूरा नहुने देखिएको व्याँस गाउँपालिका– १ का वडाध्यक्ष अशोकसिंह बोहराले बताए । सामरिक रणनीतिक महत्व बोकेको यो सडकलाई सरकारले प्राथमिकतामा नदिँदा ओझेलमा परेको छ । सुदूरपश्चिमको आर्थिक नाका, धार्मिक र पर्यटकीय महत्वको सडक हो यो । भारतले अतिक्रमण गरेको नेपाली भूभाग कालापानी–लिपुलेक–लिम्पियाधुरा क्षेत्रनजिकका छांगरु र तिंकर गाउँ भएर चीनको सीमासम्म जोडन यो सडक सुरु भएको थियो । भारतले लिम्पियाधुरासम्म डबल लेन सडक निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पु¥याएको छ ।

नेपालतर्फ भने तुसरपानीभन्दा माथि सेनाले सुन्सेरादेखि टिंकरसम्मको बाँकी ७९ किलोमिटर सडकको ट्रयाक खोल्ने जिम्मेवारी पाएको छ । नेपाली सेनाले निर्माण गरिरहेको सडकखण्डमा चालू आर्थिक वर्षमा दुई किलोमिटरमा मात्रै ट्रयाक खोल्ने काम भएको छ । नेपाली सेनाले निर्माण गरिरहेको तिंकर सडकले बजेट अभावमा गति लिन सकेको छैन । चालू आर्थिक वर्ष ०७९÷८० मा तिंकर सडक निर्माणका लागि सरकारले साढे नौ करोड बजेट सेनालाई उपलब्ध गराएको थियो । त्यो वर्ष करिडोकारका लागि ५४ करोड बजेट विनियोजन भएको थियो ।

सेनाले तिंकर सडक निर्माणका लागि चालू आवमा २५ करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराउन सरकारसँग माग गरेको थियो । व्याँस गाउँपालिका– ३ तुषारपानी र वडा नम्बर– २ दुम्लिङको चट्टानी भागमा सडक निर्माणको कार्य अहिले सेनाले गरेको छ । आव ०७७÷७८ मा डिपिआर संशोधन, क्याम्प स्थापनालगायतका प्राविधिक कार्य गरिएकोमा गत वर्षदेखि सडक निर्माण नेपाली सेनाले काम थालेको थियो ।

०७८÷७९ मा सेनाले २० करोड बजेटमा तुषारपानीदेखि दुम्लिङसम्मको आठ किलोमिटर लामो सडकको ट्रयाक खोलेको थियो । त्यो वर्ष महाकाली करिडोरका लागि एक अर्ब तीन करोड बजेट विनियोजन भएको थियो । आगामी आवमा महाकाली करिडोरका लागि सरकारले ४५ करोड मात्रै रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । यो बजेटले कुन क्षेत्रको ट्रयाक खोल्न प्राथमिकता पाउने हो, निक्र्योल छैन ।

सडकमा पर्याप्त बजेट नआएको भन्दै गाउँपालिकाले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन तिंकर गाउँमै गएर कार्यपालिका बैठक आयोजना गर्नुपरेको गाउँपालिका अध्यक्ष मंगलसिंह धामीले बताए । गाउँकार्यपालिका बैठक राख्न जनप्रतिनिधि भारतीय बाटो हुँदै तिंकर पुगेका थिए ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

ताजा समाचार

लोकप्रिय