दार्चुला । आफ्ना मुद्दा सम्बोधन नभएसम्म कसैलाई सहयोग नगर्ने र सहभागीसमेत नहुने नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको अडानका कारण सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार गठनमा अन्योल देखिएको छ। ५३ सदस्यीय प्रदेशसभामा सात सांसद रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी संसदीय दलका नेता रामेश्वर चौधरीले टीकापुर घटनाका बन्दी रिहाइ नभएसम्म सरकार बनाउन कसैलाई सहयोग नगर्ने र सरकारमा समेत सहभागी नहुने बताए।
प्रदेशसभामा कुनै पनि दलको एकल बहुमत छैन। प्रदेश सभामा सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसका १९ सदस्य छन्। नेकपा माओवादी केन्द्र को ११, नेकपा एमाले को १०, नेकपा एकीकृत समाजवादीको चार, राप्रपा र स्वतन्त्र एकरएकजना छन्।
सरकार गठनका लागि २७ सदस्य आवश्यक पर्छ। सजिलैसँग सबै दललाई बहुमत जुटाउन कठिन छ। नागरिक उन्मुक्तिले केन्द्र सरकार गठनमा भने समर्थन गरेको छ। कांग्रेस र नागरिक उन्मुक्तिबाहेक प्रदेशसभामा माओवादी, एमाले, राप्रपा मिल्दा २२ सदस्य मात्र पुग्छन्।
चार सदस्य रहेको एकीकृत समाजवादीले सरकारमा जाने वा नजाने निर्णय अझै गरिसकेको छैन। समाजवादीले पनि सरकारमा जाने निर्णय गरेमा २६ सदस्य पुग्छन्। सरकार गठनमा अन्योल देखिँदा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका साथै डडेलधुराका स्वतन्त्र सांसद डा। तारा जोशीलाई आफ्नो पक्षमा पार्ने रणनीतिमा दलहरू लागेका छन्।
नेकपा एमाले प्रदेश सभा सदस्य धर्मराज पाठक केन्द्रमा दलका शीर्ष नेतृत्वबीच कुन प्रदेशमा कसको नेतृत्वमा सरकार बनाउने भन्ने विषयमा छलफल चलिरहेकोले त्यसको टुंगोलागेपछि प्रदेश सरकार गठनमा देखिएको अन्योल हट्ने बताउँछन्।
‘प्रदेशसभाको अहिले देखिएको अंकगणितले सरकार गठनमा केही अन्योल त छ नै’, उनले भने, ‘केन्द्र सरकार गठनमा नागरिक उन्मुक्तिले बाहिरबाट समर्थन गरेकै छ, प्रदेश तहमा पनि गर्नसक्ने सम्भावना छ।’ प्रदेशसभाका सदस्य एवं कांग्रेसका नेता प्रकाश बमले सरकार गठनको विषयमा कांग्रेसले नागरिक उन्मुक्ति र स्वतन्त्र सदस्यसँग छलफल भइरहेको बताए।
‘आजसम्म प्रदेश प्रमुखले सरकार गठनका लागि आह्वान गर्नुभएको छैन’, उनले भने, ‘कसको नेतृत्वमा र कुन कुन दलको सरकार गठन हुन्छ भन्ने कुरा नागरिक उन्मुक्ति र स्वतन्त्र सांसदको हातमा छ।’ प्रदेश सभाका सदस्यको पद तथा गोपनीयतको शपथग्रहण भइसकेको छ।
प्रदेश प्रमुख देवराज जोशीले संविधानको धारा १८३ बमोजिम प्रदेश सभाको पहिलो अधिवेशन आह्वान गरेका छन्। यसैबीच आइतबार बसेको सर्वदलीय बैठकले माघ २ गतेभित्रमा प्रदेश सभाका सभामुखको निर्वाचन गरिसक्ने सहमति गरेको छ। प्रदेशसभा सचिवालयका सूचना अधिकारी युवराज जैसीले सभामुखको निर्वाचन माघ २ गतेभित्र गरिसक्ने गरी प्रक्रिया अघि बढाउने सहमति भएको जानकारी दिए।
