दार्चुला । प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचन सम्पन्न भएको एक महिना वित्नै लागेको छ। नयाँ जनादेश आए पनि सरकार गठनले भने गति लिन सकेको छैन। प्रदेशमा सत्ता गठबन्धनको बहुमत भए पनि केन्द्रीय सत्ता समीकरणले आकार लिन नसकेका कारण सरकार गठनले गति नलिएको हो। प्रदेश सरकार स्वतन्त्र भए पनि केन्द्रीय राजनीतिको असर कायमै छ।
प्रदेश सरकार गठनका लागि सत्ता गठबन्धनसँग स्पष्ट बहुमत भएपनि यसको सरकार गठनको प्रक्रिया निर्वाचन आयोगको अन्तिम मतपरिणामको प्रतिवेदनपपछि सुरु हुने नवनिर्वाचित प्रदेश सभा सदस्य प्रकाश बमले बताए। ‘केन्द्रमा सरकारले गर्ने समीकरणको आधारमा सुदूरपश्चिममा पनि सरकार गठन प्रक्रिया अघि बढ्न सक्छ। गठबन्धन कहिँकतै टुटफुट भएन भने सुदूरपश्चिममा सरकार बनाउन निकै सहज देखिन्छ’, उनले भने।
संविधान अनुसार प्रदेश सभा निर्वाचनको मतपरिणाम घोषणा भएको २० दिनभित्र प्रदेश सभाको अधिवेशन आह्वान गर्नुपर्छ। मुख्यमन्त्रीको नियुक्तिको प्रक्रिया भने ३५ दिनभित्र टुङ्ग्याउनुपर्ने संविधानमै उल्लेख छ। प्रदेश सभाको अधिवेशन मत परिणाम सार्वजनिक भएको २० दिनभित्र प्रदेश प्रमुखले गर्नुपर्ने र प्रदेश सभाको पहिलो बैठक बसेको १५ दिनभित्र सभामुख र उपसभामुख चयन गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।
निर्वाचन आयोगले शनिबार निर्वाचनको अन्तिम मत परिणाम बुझाइ सकेको छ। प्रदेश सभा सदस्यहरूको सपथ ग्रहण, प्रदेश सभाको बैठकलगायतका संवैधानिक प्रावधान अनुसारको काम गर्न सबै तयारी पूरा भएको प्रदेश सभा सचिवालयका सुचना अधिकारी युवराज जैसीले बताए। ‘प्रदेश सभाको पहिलो पटकका लागि सभा हल तयारी अन्तिम चरणमा छ। प्रदेश सभा सचिवालयले सपथ ग्रहणदेखि बैठक लगायत कामका लागि तयारी अवस्थामै छ। यसका लागि त्यस्तो कुनै समस्या छैन्’, उनले भने।
सभामुखसँग सल्लाह गरेर कार्यसूची तय गर्ने योजना सचिवालयले बनाएको छ। पहिलो बैठकबाट गर्नुपर्ने विषयहरु त्यो कार्यसूचीअनुसार अगाडी बढाइनेछ। ५३ सदस्यीय सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा सत्ता गठबन्धनको बहुमत छ। नेकपा एमालेका १०, नेपाली कांग्रेसका १९, नेकपा माओवादी केन्द्रका ११, राप्रपाबाट १, नेकपा एकीकृत समाजवादीका ४, स्वतन्त्र १, र नागरिक उन्मुक्तिका ७ जना प्रदेश सभा सदस्य छन्। केन्द्रीय सत्ता समीकरणको खाका कोरिने क्रम जारी रहेकाले सुदूरपश्चिममा कस्तो सरकार बन्छ भन्ने विषय निश्चित भइसकेको छैन। तर प्रदेश सभा सचिवालयले गर्नुपर्ने तयारी भने भइसकेको दाबी छ। राष्ट्रिय राजनीतिले जे कुराको निर्धारण गर्छ, त्यसपछि मात्र प्रदेश सरकार निर्माणमा त्यसको असर पर्ने देखिएको छ।
