दार्चुलाका स्थानीय तहहरुले पदाधिकारीको सुविधाको नाममा मनपरी खर्च लिएका छन् । महाकालेखा परिक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार स्थानीय तहले आफुखुसी पदाधिकारी सुविधा लिएका हुन् ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले ०७७।३।८ मा पदाधिकारी सुविधा सम्बन्धी ऐन अनुसार मासिक सुविधा लिएको देखिन्छ । जसअनसार मालिकार्जुन गाउँपालिकाले पदाधिकारी सुविधाबाफत १ करोड २२ लाख ८ हजार ४९८ रुपैयाँ लिएको छ । यस्तै दुहुँ गाउँपालिकाले पदाधिकारी सुविधाबाफत ६२ लाख ६४ हजार १५० रुपैयाँ लिएको छ ।
महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदअनुसार व्यास गाउँपालिकाले ३ लाख ८७ हजार रुपैयाँ, मार्मा गाउँपालिकाले ४२ हजार ५५९ रुपैयाँ, महाकाली नगरपालिकाले पदाधिकारी बैठक भत्ताबाफत ४२ लाख ७८ हजार रुपैयाँ लिएको छ ।
लेकम गाउँपालिकाले ६० जना करार कर्मचारी भर्ना गरेर १ करोड ५५ लाख ६२ हजार १२० रुपैयाँ खर्च गरेको पाइएको छ । यहाँका अधिकांश स्थानीय तहले करार कर्मचारीको नाममा अनावश्यक रकम खर्च गरेको पाइएको छ ।
