दार्चुलाका स्थानीय तहहरुले औषधिको गुणस्तर र म्याद यनिक नगरि मनपरी औषधि खरिद गरेको पाइएको छ । स्थानीय तहहरुले डब्लु एचओ सटिफाइड हुने गरी कुनै प्रक्रिया पूरा नगरि औषधि खरिद गरेको पाइएको हो ।
महालेखापरीक्षक प्रतिवेदन २०७९ अनुसार यहाँका स्थानीय तहहरुले उत्पादकले सूचना प्रकाशन मूल्य सार्वजनिक नगरेको औषधी खरिद गरेको जनाएको छ । सार्वजिनक खरिद नियमावलीमा २०६४ मा २० लाखसम्मको औषधिजन्य मालसामान उत्पादकले राष्ट्रिय स्तरको समाचार पत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको बिक्री मूल्यमा सोझै खरिद गर्न सकिने व्यवस्था छ, । तर स्थानीय तहले प्रक्रिया नपुर्याइकनै सोझै औषधि गरेका छन् ।
दार्चुलाको नौगाड गाउँपालिकाले २० लाख ५७ लाख २८८ रुपैयाँ, शैल्यशिखर नगरपालिकाले १३ लाख ४४ हजार ९८९ रुपैयाँ, व्याँस गाउँपालिकाले २० लाख रुपैयाँको औषधी खरिद गरेको छ । यस्तै महाकाली नगरपालिकाले १६ लाख रुपैयाँ, अपिहिमाल गाउँपालिकाले २० लाख रुपैयाँ, लेकम गाउँपालिकाले १६ लाख ९२ हजार रुपैयाँ, मालिकार्जुन गाउँपालिकाले ९ लाख २४ हजार ४६७ रुपैया र दुहुँ गाउँपालिकाले ३८ लाख ५८ हजार २३३ रुपैयाँको सोझै औषधि खरिद गरेको पाइएको हो ।
महालेखा परिक्षकको प्रतिवेदनमा आपूर्ति भएका औषधी एंवम सर्जिकल सामान स्टोर दाखिला हुनुअघि स्पेशीफिकेशन अनुसार भए÷नभएको नखुलाएको कारण औषधीको गुणस्तर र म्याद सम्बन्धमा यकिन गर्न नसकिएको, औषधिको जिन्सी कितावमा आम्दानी बाँध्दा खरिद गरेको र जिन्सीबाट हस्तान्तरण भई आएको खुल्नेगरी व्यवस्थित रुपमा आम्दानी बाँध्ने नगरेको टिप्पणी गरेको छ ।
औषधिको खर्च घटाउँदा माग फारामको आधारमा घटाउनु पर्नेमा एकमुष्ट घटाउने गरेको हुँदा औषधिको खरिद, आपूर्ति, दाखिला तथा खर्चको विवरण अद्यावधिक हनेगरी अभिलेख राख्ने, तोकिएको गुणस्तर अनुसारकै औषधि प्राप्त भएको नभएको यकिन गरी हस्तान्तरण तथा खरिद गरिएको औषधको विवरण खुल्नेगरी अभिलेख राख्ने तथा आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बाँकी रहेको औषधीहरु जिम्मेवारी जिन्सी अभिलेख व्यवस्थित गर्नतर्फ ध्यान दिनुपर्ने टिप्पणी गरेको छ ।